Jaminichi anewari kashi mojavi- राज्यातील लाखो शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर सरकारी मदतीची आणि कर्जमाफीची वाट पाहत असतात. मात्र, तुमच्या गावात दुष्काळ जाहीर होणार की नाही आणि तुम्हाला पीक विमा किंवा शासनाची मदत मिळणार की नाही, हे एकाच अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीवर अवलंबून असते आणि ती म्हणजे तुमच्या गावची ‘आणेवारी’ (ज्याला महसुली भाषेत ‘पैसेवारी’ म्हणतात). बऱ्याचदा अतिवृष्टी किंवा कोरडा दुष्काळ पडूनही शेतकऱ्यांना छदामही मिळत नाही, कारण कागदोपत्री त्यांच्या गावाची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त दाखवली जाते. पण ही जमिनीची आणेवारी कशी मोजतात? तलाठी आणि महसूल अधिकारी नेमके कोणते गणित वापरतात? हे आज आपण अधिकृत माहिती आणि शासन नियमांच्या आधारे अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
पीक पैसेवारी म्हणजे काय आणि तिचा इतिहास काय आहे?
ब्रिटीश काळापासून शेतीच्या उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी आणि त्यानुसार जमीन महसूल (शेतसारा) ठरवण्यासाठी ‘आणेवारी’ ही पद्धत वापरली जात होती. पूर्वीच्या काळी भारतीय चलन ‘आणे’ आणि ‘पैसे’ यात मोजले जायचे (उदा. १६ आणे म्हणजे १ रुपया). त्यामुळे जर शेतात १००% पीक आले, तर त्याला १६ आणे पीक आले असे म्हटले जायचे.
कालांतराने चलनात बदल झाला आणि आण्यांऐवजी पैशांचा वापर सुरु झाला. त्यामुळे ‘आणेवारी’ या शब्दाऐवजी महसूल विभागात पीक पैसेवारी म्हणजे काय ही संकल्पना अस्तित्वात आली. आजच्या घडीला १०० पैसे म्हणजे १००% सरासरी उत्पन्न असे प्रमाण मानले जाते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ७८ नुसार शासनाचा महसूल विभाग दरवर्षी प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढत असतो.
आणेवारी काढण्याची पद्धत: ग्राम पीक पैसेवारी समितीची स्थापना आणि कार्यप्रणाली
गावातील पिकांची अवस्था कशी आहे हे एसी (AC) केबिनमध्ये बसून ठरवता येत नाही. त्यासाठी महसूल विभागाने अत्यंत पारदर्शक अशी आणेवारी काढण्याची पद्धत ठरवून दिलेली आहे.
१. ग्राम पीक पैसेवारी समिती सदस्य निवड: पैसेवारी काढण्यासाठी गावात एक समिती स्थापन केली जाते. या समितीचा अध्यक्ष ‘मंडळ अधिकारी’ (Circle Officer) किंवा तत्सम दर्जाचा अधिकारी असतो. या समितीत पदसिद्ध सदस्य म्हणून तलाठी, ग्रामसेवक, गावचे सरपंच, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष यांचा समावेश असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यात शेतकऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी (ज्यात एक प्रगतशील शेतकरी आणि एक अल्पभूधारक शेतकरी, शक्यतो महिला) असतात.
२. नजर अंदाज पैसेवारी पद्धत (Najar Andaj): जेव्हा एखादी नैसर्गिक आपत्ती येते (उदा. गारपीट, अतिवृष्टी) किंवा पावसाळा लांबतो, तेव्हा पिकांची स्थिती नजरेने पाहून एक प्राथमिक अंदाज बांधला जातो. याला नजर अंदाज पैसेवारी पद्धत म्हणतात. जर पिकाची स्थिती ५० पैशांपेक्षा कमी असेल असा समितीला अंदाज आला, तर पुढील सविस्तर प्रक्रिया पार पाडली जाते.
३. प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग कसा करतात? ही सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. शेतीची पैसेवारी तपासणी पद्धत केवळ अंदाजावर अवलंबून नसते. यासाठी गावात प्रत्येक प्रमुख पिकाचे साधारणतः १२ भूखंड (Plots) निवडले जातात.
-
महसूल कर्मचारी आणि समिती सदस्यांसमोर १० बाय १० मीटर (10×10 meter) आकाराचा एक चौरस आखला जातो.
-
या ठराविक जागेतील पिकाची प्रत्यक्ष कापणी केली जाते, ते धान्य मळले जाते आणि त्याचे वजन केले जाते.
-
मागील १० वर्षांच्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी या काढलेल्या ताज्या उत्पन्नाची तुलना केली जाते.
-
या तुलनेतून जे गणित समोर येते, तेच पिकांचे सरासरी उत्पन्न आणि आणेवारी सूत्र वापरून अंतिम पैसेवारी निश्चित केली जाते.
५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी: शेतकऱ्यांसाठी आणि गावासाठी याचा अर्थ काय होतो?
जेव्हा तलाठी पैसेवारी कशी काढतात या प्रक्रियेनंतर गावाचा अहवाल तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जातो, तेव्हा सर्वात मोठा निर्णय होतो. जर गावाची अंतिम आणेवारी ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा कमी (म्हणजेच ५०% पेक्षा कमी पीक आले आहे) आली, तर तेथे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आणि पैसेवारी अहवाल शासनाकडे पाठवला जातो.
आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास काय होते? (शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे):
-
जमीन महसुलात सूट: त्या वर्षाचा जमीन महसूल (शेतसारा) माफ केला जातो किंवा स्थगित केला जातो. सातबारा उताऱ्यावर आणेवारीची नोंद आणि महसूल माफीचा शेरा या काळात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. (विशेषतः जेव्हा तुम्ही जमिनीचे जुने फेरफार आणि नोंदी तपासता, तेव्हा या नोंदी शासनाच्या धोरणाचा भाग असतात).
-
दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष महाराष्ट्र: ५० पैशांच्या आत आणेवारी हेच दुष्काळ जाहीर करण्याचे मुख्य निकष आहेत.
-
शैक्षणिक शुल्क माफी: नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शाळा-महाविद्यालयांचे परीक्षा शुल्क आणि शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाते.
-
शेतकरी कर्जमाफी पैसेवारी निकष: शासनाकडून जाहीर होणारी पीक कर्जमाफी किंवा कर्जाचे पुनर्गठन थेट ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांना लागू होते.
-
पीक नुकसान भरपाई आणि आणेवारी: एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफ (SDRF) च्या निकषानुसार हेक्टरी मदत मिळण्यासाठी हीच आणेवारी ग्राह्य धरली जाते.
खरीप आणि रब्बी हंगामाची हंगामी व अंतिम पैसेवारी कधी जाहीर होते?
महसूल विभागाचा पैसेवारी शासन निर्णय (GR) अत्यंत स्पष्ट आहे. याची एक निश्चित वेळोवेळी ठरलेली तारीख असते:
-
खरीप पिकांची हंगामी पैसेवारी: पुणे, कोकण, आणि नाशिक विभागात साधारणतः १५ सप्टेंबरपर्यंत तर औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), अमरावती आणि नागपूर विभागात ३० सप्टेंबरपर्यंत हंगामी (तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर केली जाते.
-
अंतिम पैसेवारी: खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी अनुक्रमे १५ डिसेंबर आणि १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर केली जाते.
-
रब्बी हंगामाची अंतिम पैसेवारी: रब्बी पिकांसाठी हीच प्रक्रिया फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत राबवून अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला जातो.
(अधिकृत शासन निर्णय आणि परिपत्रकांसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईट krishi.maharashtra.gov.in वर जाऊन ‘पैसेवारी’ सर्च करून मूळ GR डाऊनलोड करू शकता.)
Read Now- ई-पीक पाहणी कशी करावी आणि तिची आवश्यकता काय?
‘आणेवारी’ हा केवळ एक महसुली शब्द नाही, तर तो ग्रामीण महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तुमची नुकसान भरपाई याच आकडेवारीवर अवलंबून असते. त्यामुळे जेव्हा तुमच्या गावात तलाठी आणि ग्राम पीक पैसेवारी समिती पीक कापणी प्रयोग करण्यासाठी येईल, तेव्हा एक सजग नागरिक आणि प्रगतशील शेतकरी म्हणून तुम्ही तिथे उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने आणेवारी मोजली गेली, तरच गावाला शासनाच्या योजनांचा १००% लाभ मिळतो.