7/12 varil kulache nav kasa kami karave? महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्री करताना किंवा जमिनीवर पीक कर्ज घेताना सर्वात मोठी अडचण कोणती येत असेल, तर ती म्हणजे सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कातील ‘कुळ’ (Kul). तुमच्याही ७/१२ उताऱ्यावर एखाद्या अनोळखी व्यक्तीचे किंवा जुन्या कुळाचे नाव आहे का? पिढ्यानपिढ्या हे नाव तसेच असल्यामुळे तुम्हाला तुमच्याच हक्काची जमीन विकता येत नाहीये किंवा बँकेचे कर्ज अडकले आहे का? जर तुमचे उत्तर ‘हो’ असेल, तर ही माहिती थेट तुमच्या फायद्याची आहे. महसूल विभागाच्या कायद्यानुसार ७/१२ वरील कुळाचे नाव कसे कमी करावे याच्या कायदेशीर आणि सोप्या पद्धती आज आपण सविस्तर पाहणार आहोत. कोणतीही एजंटगिरी न करता, तुम्ही स्वतः योग्य तो अर्ज करून हे नाव कायदेशीररीत्या कमी करू शकता.
७/१२ उताऱ्यावर कुळाचे नाव का येते? (कुळ कायदा महाराष्ट्र माहिती)
स्वातंत्र्यानंतर ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वानुसार मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ लागू करण्यात आला. १ एप्रिल १९५७ (Tillers Day) रोजी जे शेतकरी प्रत्यक्ष दुसऱ्याची जमीन कसत होते, त्यांना कायद्याने त्या जमिनीचे मालक होण्याचा अधिकार मिळाला. मात्र, अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा मूळ मालकाकडेच राहिला, पण कागदोपत्री ७/१२ च्या ‘इतर हक्क’ रकान्यात कुळाचे नाव तसेच राहिले. अशा वेळी सातबारा वरील कुळ कसे कमी करावे हा प्रश्न हजारो शेतकऱ्यांना सतावतो.
७/१२ उताऱ्यावरील कुळाचे नाव कसे काढावे?
महसूल विभागाच्या नियमांनुसार आणि शेतजमीन खरेदी विक्री नियम महाराष्ट्र अंतर्गत कुळ कमी करण्यासाठी खालील ४ प्रमुख कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत:
१. कुळ हक्क सोडपत्र कसे करावे? (कुळ कायदा कलम १५ नुसार कुळाचे हक्क सोडणे) सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे जर कुळाच्या वारसांना त्या जमिनीत कोणताही रस नसेल किंवा त्यांचा ताबा नसेल, तर ते तहसीलदारांसमोर ‘कुळ हक्क सोडपत्र’ देऊ शकतात. यासाठी कुळाने स्वतः किंवा त्याच्या वारसांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत (Registered) हक्क सोडपत्र करून देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात कुळ कमी करण्याचा अर्ज द्यावा लागतो. या प्रक्रियेमुळे सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कातून कुळ कसे काढावे हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटतो.
२. कुळाचा मृत्यू आणि वारस नसणे अनेक प्रकरणांमध्ये ७/१२ वर ज्या कुळाचे नाव असते, त्याचा मृत्यू झालेला असतो आणि त्याला कोणीही कायदेशीर वारस नसतो. अशा स्थितीत मूळ मालक तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्याकडे ‘कुळाचा मृत्यू झाला असून वारस उपलब्ध नाहीत’ असा अहवाल सादर करू शकतो. योग्य तो पंचनामा करून आणि सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंद कशी तपासावी हे पाहून प्रशासन ते नाव कमी करण्याचा आदेश देऊ शकते.
३. कुळ कायदा कलम ३२ ग प्रक्रिया (कुळाने जमीन खरेदी केल्यास मालक कमी करणे) जर तुम्ही स्वतः कुळ आहात आणि तुम्हाला ती जमीन तुमच्या नावावर करायची आहे, तर कुळ कायदा कलम ३२ ग प्रक्रिया राबवावी लागते. यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करून जमिनीची शासनाने ठरवलेली किंमत (Purchase Price) भरावी लागते. किंमत भरल्यानंतर ‘३२ म’ चे प्रमाणपत्र मिळते आणि त्यानंतर सातबाऱ्यावरील मूळ मालकाचे नाव जाऊन कुळाचे नाव मालक म्हणून लागते. म्हणजेच कुळाची जमीन मालकाच्या नावावर कशी करावी याचे हे मुख्य कायदेशीर उत्तर आहे.
४. कुळ कायदा कलम ४३ नुसार कुळ कमी करणे (नजराणा भरणे) जर कुळाने ‘३२ ग’ नुसार जमीन विकत घेतली असेल, तर त्या सातबाऱ्यावर “कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र” असा शेरा लागतो. याचा अर्थ ती जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता येत नाही. अलीकडच्या नवीन बदलानुसार, १० वर्षे पूर्ण झाली असतील, तर शासनाला मूल्यांकनाच्या (Ready Reckoner) ठराविक टक्के नजराणा भरून हा कलम ४३ चा शेरा कायमचा काढता येतो आणि जमीन ‘वर्ग १’ (नियंत्रित सत्ता प्रकारातून मुक्त) करता येते. जर परवानगी न घेता थेट खरेदी-विक्री केली, तर कुळ कायदा कलम ८४ क नुसार कारवाई होऊन जमीन थेट सरकारजमा होऊ शकते.
तहसीलदार कार्यालयात कुळ कमी करण्याचा अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे:
जर तुम्ही 7/12 varil kulache nav kasa kami karava यासाठी थेट अर्ज करत असाल, तर खालील कागदपत्रे जवळ ठेवा:
-
नवीन आणि जुने सर्व महाभुलेख महाराष्ट्र ७/१२ उतारा (शक्यतो १९५० पासूनचे).
-
जुन्या फेरफार नोंदी (कुळ कसे लागले याची ८ अ आणि फेरफार नोंद).
-
नोंदणीकृत कुळ हक्क सोडपत्र किंवा दिवाणी न्यायालयाचा आदेश.
-
कुळाचा मृत्यू दाखला व वंशावळ (लागू असल्यास).
महत्त्वाची टीप: हे सर्व उतारे आणि फेरफार तुम्ही शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून म्हणजेच mahabhulekh.maharashtra.gov.in वरून डिजिटल स्वाक्षरीसह डाऊनलोड करू शकता. तसेच bhumi abhilekh maharashtra 7/12 online पोर्टलवर तुम्हाला जुने रेकॉर्ड (ई-अभिलेख) सहज मिळतील.
कुळाचे नाव कमी करणे ही प्रक्रिया किचकट वाटत असली, तरी योग्य कायदेशीर प्रक्रियेने (विशेषतः कलम १५ किंवा कलम ३२ ग अंतर्गत) तुम्ही यातून कायमची सुटका मिळवू शकता. यासाठी कोणताही शॉर्टकट मारू नका, अधिकृत नोंदणी आणि तहसीलदारांचा आदेश हाच एकमेव खात्रीलायक मार्ग आहे.